संजीव मानकर
ग्रामीण प्रतिनिधी माहूर
माहूर:- तालुक्यातील ६३ ग्राम पंचायतचे ग्राम रोजगार सहाय्यक हे २००७ पासून अर्धवेळ कर्मचारी म्हणून कार्यरत असतांना शासनाच्या अकुशल निधीतून टक्केवारी वर काम करत होते. आजही ते टक्केवारी वरच काम करत आहेत व रानावनात मजुरांच्या हजेरी साठी फिरत आहेत. राबराब राबुनही १९ वर्षाचा त्यांचा वनवास अजूनही संपला नाही. संपूर्ण आयुष्याची राख रांगोळी झाली. आशा स्वयंसेविका, आशा गटप्रवर्तक, पेसा मोबीलायझर, संगणक चालक यांना कर्मचारी घोषित करून मानधन दिले जात आहे. परंतु ग्राम रोजगार सहाय्यक यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात जबाबदारी देऊन अकुशल निधीतून तुटपुंज्या टक्केवारी वर काम करून घेतले जात आहे.शासनाचा पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून आम्हाला घोषित करून मानधन चालू करा ही मागणी घेऊन पाठपुराव्या नंतर ०३ आक्टोबर २०२४ शासन निर्णय (रोहयो) विभाग क्रमांक २०२४ / प्र. क्र. ६३ रोहयो १० अ जाहीर करण्यात आला. प्रति महिना ८०००रु. मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतु अंमलबजावणी झालीच नाही.त्यासाठी आम्ही लढाई चालूच ठेवल्याने हाच शासन निर्णय २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी मंजूर करून जाचक अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या आशा अपेक्षा भंग पावल्या आहेत. ०३ आक्टोबरचा शासन निर्णय जसाच्या तसा लागू करा. २२ सप्टेंबरचा शासन निर्णय आम्हाला मान्य नसल्याचे ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेचे माहूर तालुका अध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण यांनी म्हटले आहे. शासन निर्णय क्रमांक ०४ मध्ये दरवर्षी १५ ऑगष्ट रोजी होणाऱ्या ग्राम सभेच्या बैठकी मध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यकांची मानधन तत्वावर निवड करण्यात येईल आणि ही नियुक्ती त्या वर्षातील दि. ०१ सप्टेंबर पासून पुढील वर्षातील ३१ जुलै अखेर संपुष्टात येईल. तद्नंतर पुनश्च ग्राम रोजगार सहाय्यकाची नव्याने मानधन तत्वावरील निवड त्या वर्षातील १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्राम सभेच्या बैठकीत करण्यात यावी. तसेच ग्राम सभेद्वारे नवीन सेवकाची नियुक्ती होईपर्यंत पूर्वी कार्यरत असलेले ग्राम रोजगार सहाय्यक संबंधित कामकाज पाहतील. ग्राम रोजगार सहाय्यकाने मागील आर्थिक वर्षात निर्माण केलेल्या मनुष्य दिनाची संख्या, कामाची गुणवत्ता, योजने अंतर्गत केलेले काम व नोंदीचे अद्ययावतीकरण इत्यादी निकषांच्या आधारेच मुदतवाढ देण्या बाबतचा निर्णय ग्राम सभेने घ्यावा असा हा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. १९ वर्षे अविरत सेवा करणाऱ्या ग्राम रोजगार सहाय्यकांना ग्राम सभेत नुतनीकरण करणे ही आमची क्रुर चेष्टा असून आम्हाला सेवेतून बेदखल करण्याचा घाट आहे. असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. शासन निर्णय क्रमांक ०५ मध्ये प्रत्येक ग्राम रोजगार सहाय्यकाने एका वर्षात ६००० मनुष्य दिन निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. त्यापैकी नियुक्ती नंतरच्या ०६ महिन्यात किमान ५०%म्हणजेच ३००० मनुष्य दिन निर्मिती करणे आवश्यक राहील.निर्धारित मनुष्य दिन निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणारे ग्राम रोजगार सहाय्यक ग्रामसभे द्वारा मानधन तत्वावरील सेवा समाप्तीस पात्र राहील. अशा जाचक अटी लादून शासन आमच्या जीवावर उठलं आहे. अशी हळहळ ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेचे उपाध्यक्ष भिमन्ना येलचटवार यांनी व्यक्त केली. या जाचक व घातक शासन निर्णया विरुद्ध निषेध नोंदवून एल्गार पुकारणार. माहूर तालुक्यासह संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यातील तालुके काम बंद आंदोलन करणार असल्याची माहिती ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेचे नांदेड जिल्हा सदस्य दत्ता राठोड यांनी दिली आहे.
